अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की व्यापक जांच होगी, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
आधार केंद्रों को सतर्क रहने के निर्देश
हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में, गृह मंत्रालय ने सभी आधार केंद्रों को सतर्क रहने और संदिग्ध दस्तावेजों के माध्यम से आधार का चलो आप ले लूंगा र्ड बनाने या अपडेट करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा है। इसके अलावा, अवैध आप्रवासियों को आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करने वाले व्यक्तियों को भी आरोपित किया जाएगा।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान होने पर उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को सूचित किया जाए, ताकि उनकी सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
दिल्ली पुलिस का विशेष अभियान
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा पर 2,601 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है।
दस्तावेजों का दुरुपयोग
जांच में यह पाया गया है कि कुछ अवैध आप्रवासी यूरोपीय देशों या मध्य-पूर्व की यात्रा के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग कर रहे थे। इन दस्तावेजों का उपयोग करने वाले व्यक्ति भारत में लंबे समय तक नहीं रहे।
दस्तावेजों में मदद करने वालों पर भी कार्रवाई
जांच अधिकारियों को उन लोगों की पहचान करने के लिए भी कहा गया है जिन्होंने अवैध आप्रवासियों को दस्तावेज प्राप्त करने में मदद की है। ऐसे मामलों में, मदद करने वालों को भी आरोपित किया जाएगा।
कमियों की पहचान और संदिग्ध आधार कार्डों का सत्यापन
जांच के दौरान, उन कमियों की पहचान करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं जिनका फायदा उठाकर अवैध दस्तावेज बनाए जाते हैं। सभी संदिग्ध आधार कार्डों को पुन: सत्यापन के लिए भेजा गया है, जिसमें आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए जमा किए गए दस्तावेजों की गहन जांच शामिल है।
आधार अधिकारियों की बैठक
हाल ही में आधार से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें उन्हें सभी आधार केंद्रों को संदिग्ध दस्तावेजों की मदद से आधार कार्ड बनाने या अपडेट करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया है।
यह अभियान देश में अवैध आप्रवासियों की समस्या से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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