धामी मंत्रिमंडल की बैठक: 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, DM और आयुक्त की पावर बढ़ी, UCC और आपदा पर बड़ा फैसला
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Listen to this articleदेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई। करीब दो महीने बाद हुई इस बैठक में जनहित से जुड़े 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। शाम 6:25 बजे शुरू हुई यह बैठक लगभग चार घंटे तक चली।
बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई:
* उत्तराखंड कीवी नीति को मंजूरी: राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को हरी झंडी मिली है। इसके तहत 2025-26 से 2030-31 तक कीवी के क्षेत्रफल को 682 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3500 हेक्टेयर और उत्पादन को 381 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 33 हजार मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। योजना में प्रति एकड़ 12 लाख रुपये का मानक रहेगा और राज्य सरकार 50 से 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी।
* मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में संशोधन किया गया।
* राज्य में सेब तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना को मंजूरी मिली, जिसमें सब्सिडी का प्रावधान है।
* ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को स्वीकृति मिली, जिसके तहत 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। अगले पांच वर्षों में 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती का लक्ष्य है, जिससे लगभग 450 किसानों को लाभ होगा।
* उत्तराखंड स्टेट मिलेट पॉलिसी 2025-26 में संशोधन किया गया।
* संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा, जहां अगले तीन साल के लिए एक इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया जाएगा, जिसे 20 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
* सभी विभागों में कार्यरत लेखा संवर्ग के कर्मचारी अब लेखा एवं हकदारी विभाग के अंतर्गत आएंगे। लेखा एवं हकदारी विभाग के निदेशक सभी लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के निदेशक होंगे, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
* विश्व बैंक से पोषित अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल योजना की धनराशि को भारत सरकार द्वारा बढ़ाए जाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी।
* आवासीय कॉलोनी विकसित करने वाले प्रमोटर्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी 10 हजार रुपये फिक्स की गई।
* उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में समायोजित किया जाएगा।
* शिरोलीकला, उधमसिंह नगर को नगर पालिका बनाए जाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी।
* उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद के ढांचे में संशोधन किया गया।
* खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में अपर आयुक्त एफडीए औषधि नियंत्रक बन सकेंगे।
* देहरादून के रिस्पाना नदी के तटों पर शिखरफॉल से मोथोरोवाला संगम तक फ्लड फिलिंग जोन की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली।
* यूसीसी में शादी और तलाक के लिए सब रजिस्ट्रार घोषित: स्टांप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार, जो पहले केवल बिल के लिए काम कर रहे थे, अब यूसीसी के तहत शादी और तलाक के पंजीकरण का कार्य भी करेंगे।
* स्वच्छ पेशे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी।
* कक्षा एक से कक्षा 12 तक के बच्चों को निशुल्क नोट बुक इसी साल से मिलेगी।
* सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया।
* मेगा औद्योगिक निवेश नीति के कार्यकाल को जून 2025 तक बढ़ाया गया।
* उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2018 को अंगीकृत करने की मंजूरी मिली।
* बढ़ाई गई डीएम और आयुक्त की वित्तीय पावर: आपदा में रिकवरी और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है। जिलाधिकारी (DM) की वित्तीय पावर 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और मंडलायुक्त की वित्तीय पावर 20-50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 से 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
* पैक्स के कैडर सचिव के लिए नई पॉलिसी लाई गई।
* उधमसिंह नगर जिले के पंतनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 11 हेक्टेयर भूमि निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने पर सहमति बनी।
* सिंचाई विभाग के वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक के वेतनमान को बढ़ाया गया। इसके अलावा, सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली और उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण संशोधन नियमावली में भी संशोधन किया गया।
* पंचम विधानसभा के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
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